“डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत वैश्विक खिलाड़ी होगा” – सुंदर पिचाई (सी.ई.ओ, गूगल)
भारत मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था का लगभग 50% योगदान देती हैं। कृषि में फसलों, मुर्गी पालन, मछली पालन और पशुपालन का विकास और बिक्री शामिल है। भारत में लोग इन गतिविधियों में खुद को शामिल करके अपनी आजीविका कमाते हैं। ये गतिविधियाँ हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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परिचय
“मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी क्षमता वाला देश है।” – रतन टाटा। उदारीकरण नीति को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और साथ ही साथ भारत में मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी।
भारतीय अर्थव्यवस्था के अंग
सार्वजनिक क्षेत्र
इसमें सभी आर्थिक संगठन शामिल हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हैं। सभी सरकारी स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ये इकाइयाँ कल्याणकारी उद्देश्यों के उद्देश्य से आम जनता के बीच वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करती हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, “भारत का जीवन गाँव है”। भारत में कुल आबादी का लगभग तीन-चौथाई भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ हैं।
निजी क्षेत्र
इसमें सभी आर्थिक उद्यम शामिल हैं जो निजी उद्यमों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते हैं। सभी निजी स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। ये इकाइयाँ लाभ के उद्देश्य से लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करती हैं। भारत में कुल आबादी का एक-चौथाई शहरी क्षेत्र में रहता था। इसमें कस्बे और शहर शामिल हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं।
निष्कर्ष
भारतीय लोग बड़ी, गतिशील, विविध अर्थव्यवस्था विनिर्माण उद्योगों, कृषि, कपड़ा और हस्तशिल्प और सेवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रहे हैं। कृषि, इस क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित करने वाली 66% से अधिक भारतीय आबादी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है।
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परिचय
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कृषि प्रधान है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1950-51 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की; तब से हर 5 साल पर पंचवर्षीय योजना चलाई जा रहीं है। जिसमें प्रत्येक बार उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए जरुरी होता है।
भारत – एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
हालांकि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन उद्योगों (उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत सामान दोनों), सेवा क्षेत्र (निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग प्रणाली आदि) और सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास शक्ति, ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि।
भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आर्थिक विकास के लिए अग्रणी सभी क्षेत्रों में अपना हाथ मिलाती हैं।
उत्पादन के आधार पर:
भारतीय अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है:
(i) प्राथमिक या कृषि क्षेत्र
इस क्षेत्र में कृषि और इसकी सहयोगी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनमें डेयरी, पोल्ट्री, मछली पकड़ने, वानिकी, पशुपालन आदि शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र में, अधिकांश सामान्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं, क्योंकि भारत एक अति-कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसलिए, यह क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(ii) द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र
इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस श्रेणी में सभी प्रकार के विनिर्माण क्षेत्र जैसे बड़े पैमाने और छोटे पैमाने शामिल हैं। लघु और कुटीर उद्योगों में कपड़े, मोमबत्ती, मुर्गी पालन, माचिस की डिब्बी, हैंडलूम, खिलौने आदि शामिल हैं। ये इकाइयाँ बहुत बड़ा रोजगार प्रदान करती हैं। दूसरी ओर, बड़े पैमाने पर उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन, उर्वरक, जहाज निर्माण आदि हमारे घरेलू उत्पादन में एक बड़ी राशि का योगदान करते हैं।
(iii) तृतीयक या सेवा क्षेत्र
यह क्षेत्र परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और वाणिज्य जैसी विभिन्न सेवाओं का उत्पादन करता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार शामिल हैं। इसके अलावा, सभी पेशेवर सेवाएं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील आदि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी तृतीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं।
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निष्कर्ष
आउटसोर्सिंग (बाहरी स्रोतों से सेवाएं प्राप्त करने वाली कंपनी) हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा वरदान रहा है। हमारे पास अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है, जो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के साथ-साथ व्यवसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने में सहायक रहती है।
परिचय
भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में बड़ी वृद्धि देखी है। इस उछाल का श्रेय काफी हद तक सेवा क्षेत्र को जाता है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को भी वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए सुधारा गया है और विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि देखी गई है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। कई नए बड़े पैमाने के साथ-साथ लघु उद्योग भी हाल के दिनों में स्थापित किए गए हैं और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी साबित हुआ है।
औद्योगिक क्षेत्र का उदय
भारत सरकार ने लघु और बड़े पैमाने पर उद्योग के विकास को भी बढ़ावा दिया क्योंकि यह समझ में आ गया था कि, अकेले कृषि, देश के आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पाएगी। स्वतंत्रता के बाद से कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। बेहतर कमाई की कोशिश में बड़ी संख्या में लोग कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए।
आज, हमारे पास कई उद्योग हैं जो बड़ी मात्रा में कच्चे माल के साथ-साथ तैयार माल का निर्माण करते हैं। फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, जूट और पेपर इंडस्ट्री कुछ ऐसे इंडस्ट्री में से हैं, जिन्होंने हमारी आर्थिक वृध्दि में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
सेवा क्षेत्र में विकास
सेवा क्षेत्र ने हमारे देश के विकास में भी मदद की है। इस क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में वृद्धि देखी है। बैंकिंग और दूरसंचार क्षेत्रों के निजीकरण का सेवा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यटन और होटल उद्योगों में भी धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान दे रहा है।
डिमोनेटाइजेशन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था
सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण इलाकों के लोग थे जिनके पास इंटरनेट और प्लास्टिक मनी (Credit & Debit Card) नहीं थी। यह देश के कई बड़े और छोटे व्यवसायों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। उनमें से कई को इसके परिणामस्वरूप बंद कर दिया गया था। जबकि विमुद्रीकरण के अल्पकालिक प्रभाव विनाशकारी थे, जब दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा गया तो इस निर्णय का एक उज्जवल पक्ष भी था।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का सकारात्मक प्रभाव काले धन का टूटना है, जाली मुद्रा नोटों में गिरावट, बैंक जमाओं में वृद्धि, विमुद्रीकरण ने रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन के प्रवाह को रोक दिया ताकि एक निष्पक्ष तस्वीर सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि, आतंकवादी गतिविधियों के लिए मौद्रिक समर्थन में कटौती, प्रमुख परिणाम साबित हुए।
हमारे कई उद्योग नकदी-चालित हैं और अचानक विमुद्रीकरण ने इन सभी उद्योगों को भूखा छोड़ दिया। इसके अलावा, हमारे कई छोटे पैमाने के उद्योग, साथ ही बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, जिससे देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। कई कारखानों और दुकानों को बंद करना पड़ा। इससे न केवल व्यवसायों बल्कि वहां कार्यरत श्रमिकों पर भी असर पड़ा। कई लोगों, विशेषकर मजदूरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
निष्कर्ष
भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से कई सकारात्मक बदलावों से गुजर रही है। यह अच्छी गति से बढ़ रहा है। हालाँकि, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकास के क्षेत्र में पिछड़े हैं। सरकार को इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए।