राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद; जुलाई 2020 में हमारी केन्द्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ-साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं। नई शिक्षा नीति पर मैंने यहाँ पर अलग अलग शब्द सीमा में आपके लिए कुछ निबंध उपलब्ध कराये हैं जो आपको इस विषय के बारे में विस्तार से समझने में मदद करेंगे।
नई शिक्षा नीति पर लघु और दीर्घ निबंध (Short and Long Essays on New Education Policy in Hindi, Nayi Shiksha Niti par Nibandh Hindi mein)
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नई शिक्षा नीति पर निबंध – 1 (250 – 300 शब्द)
परिचय
29 जुलाई 2020 को कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई गई। यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उत्कृष्ट पहल है। वर्ष 2030 तक इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है।
नई शिक्षा नीति की विशेषताएँ
नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है। छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होती है।
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य
नई शिक्षा निति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता हैं, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।
निष्कर्ष
वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।
निबंध 2 (400 शब्द) – नई शिक्षा नीति: नजरिया और लाभ/नुकसान
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परिचय
उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। सुखी जीवन जीने के लिए तैयार होने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में हुआ और यह नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई।
नई शिक्षा नीति का नजरिया
नई शिक्षा नीति पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन है। यह नई संरचनात्मक रूपरेखा द्वारा शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का परिवर्तन है।
नई शिक्षा नीति में रखी गई दृष्टि प्रणाली को एक उच्च उत्साही और ऊर्जावान नीति में बदल रही है। शिक्षार्थी को उत्तरदायी और कुशल बनाने का प्रयास होना चाहिए।
नई शिक्षा नीति 2020 के फायदे और नुकसान
लाभ:
- नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है।
- यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3
साल की प्री-स्कूलिंग होती है, इस
प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है। - परीक्षाएं केवल 3, 5
और 8वीं कक्षा में आयोजित की जाएंगी, अन्य कक्षाओं का परिणाम नियमित मूल्यांकन के तौर पर लिए जाएंगे।
बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा और एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा ताकि
प्रत्येक बच्चे को दो मौका मिलें। - नीति में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने के अधिक लचीलेपन के साथ स्नातक
कार्यक्रमों के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई
है। - राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिक से अधिक
सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करेंगे, और जल्द से जल्द जीडीपी को 6% तक
बढ़ाएंगे। - नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का भोझ बढ़ाने के बजाय
व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है। - एनईपी यानी नई शिक्षा निति सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के
विकास और उनके सीखने की अनुमति देता है। - एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश
परीक्षा आयोजित करेगा। - छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ सीखने की इच्छा रखने वाले
पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा
मिलेगा। - सरकार एनआरएफ (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना करके विश्वविद्यालय
और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचारों के नए तरीके स्थापित करेगी।
नुकसान:
- भाषा का कार्यान्वयन यानि क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए
5वीं कक्षा तक पढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में
पढ़ाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति कम दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आवश्यक
है। - बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता
है।
निष्कर्ष
मौजूदा शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी जिसे 1986 में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप परिवर्तन नई शिक्षा नीति का ही नतीजा है। नीति में कई सकारात्मक विशेषताएं हैं, लेकिन इसे केवल सख्ती से ही हासिल किया जा सकता है। लेआउट के लिए केवल विचार काम नहीं करेगा बल्कि कार्यों को कुशलता से करना होगा।
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निबंध 3 (600 शब्द) – नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन
परिचय
भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह मौजूदा शिक्षा नीति में पूर्ण परिवर्तन है जिसे अंतिम बार 1986 में लागू किया गया था। यह विद्यार्थी की आत्म-क्षमताओं और अवधारणा पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है न कि रटने वाली प्रक्रिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढांचा
- वर्तमान नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ले
चुकी है। - नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव
टीएसआर सुब्रमणियन के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी और 2017 में समिति
द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। - 2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक
मसौदा, 2019 में पूर्व इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) प्रमुख
कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श
के बाद मसौदा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। - नई शिक्षा नीति 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्व में आई।
नई शिक्षा नीति में संरचनात्मक परिवर्तन
विद्यालय शिक्षा
10+2 मापांक को 5+3+3+4 मॉडल द्वारा बदल दिया गया है। यह निष्पादन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा:
- फाउंडेशनल स्टेज – इसमें तीन साल की प्री-स्कूलिंग अवधि शामिल होगी।
- प्रारंभिक चरण – यह 8-11 वर्ष की आयु के साथ, कक्षा 3-5 का गठन करता है।
- मध्य चरण – यह 11-14 वर्ष की आयु के साथ , कक्षा 6-8 का गठन करेगा।
- माध्यमिक चरण – यह 14-19 वर्ष की आयु के साथ, कक्षा 9-12 का गठन करेगा। इन चार
वर्षों को बहु-विषयक अध्ययन के लिए विकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। अब केवल एक अनुशासन
में अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा। - छात्रों को केवल तीन बार, यानी कक्षा 3, कक्षा 5 कक्षा 8वीं में परीक्षाएं देनी
होंगी। - “परख”, निकाय की स्थापना की जायेगी जो छात्रों
के प्रदर्शन का आकलन करेगा।
उच्च शिक्षा
- स्नातक कार्यक्रम एक लचीले निकास के साथ 4 साल का कार्यक्रम होगा।
जिसमे एक वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने के बाद छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान किया
जायेगा, इसके अलावा 2 वर्ष समाप्त कर लेने के बाद डिप्लोमा की डिग्री,
स्नातक की डिग्री 3-वर्ष के बाद और
4-वर्ष पूरा कर लेने पर शोध कार्य और अध्ययन किए गए विषय से संबंधित खोज के साथ
एकीकृत किया जाएगा। - विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन और वित्त प्रदान करने के लिए उच्च
शिक्षा अनुदान परिषद रहेगी। यह एआईसीटीई और यूजीसी की जगह लेगा। - एनईईटी और जेईई आयोजित कराने के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों
के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। - मास्टर ऑफ फिलॉसफी पाठ्यक्रम बंद कर दिया जायेगा,
क्योंकि यह परास्नातक और पीएचडी के बीच
एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम था। - अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान
फाउंडेशन (एनआरए) विकसित किया जाना है। - विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर हमारे देश में और उनके देश में हमारे
परिसर स्थापित करेंगे।
शिक्षकों की शिक्षा और भर्ती
- शिक्षकों के लिए 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम को अनिवार्य बना
दिया। - विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में शिक्षकों के प्रशिक्षण के
लिए कार्यशालाएँ आयोजित की जानी चाहिए। - शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए क्योंकि
छात्रों के विकास के लिए एक शिक्षक ही केंद्रीकृत भूमिका में हैं।
नई शिक्षा नीति के लाभकारी प्रभाव
- यह सीखने वाले की आत्म-क्षमता, संज्ञानात्मक कौशल पर जोर देता है। यह
एक बच्चे को अपनी प्रतिभा विकसित करने में मदद करेगा यदि वे जन्मजात प्रतिभावान
हैं तो। - पहले छात्रों के पास अध्ययन के लिए केवल एक ही विषय चुनने का विकल्प
था, लेकिन
अब अलग-अलग विषय चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए – गणित के साथ-साथ कला
और शिल्प का भी विकल्प चुन सकते हैं। - हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करने पर जोर।
- इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के
साथ सहभागिता, महत्वपूर्ण सोच और तर्क करने की क्षमता को विकसित करना है। - स्नातक पाठ्यक्रमों में कई निकास विकल्प छात्रों को अनुभव से
लाभान्वित करने और इस बीच कहीं काम करने से कौशल प्राप्त करने और फिर बाद में जारी
रखने का अवसर प्रदान करेंगे। - नई शिक्षा नीति किसी भी विषय को सीखने के व्यावहारिक पहलू पर
केंद्रित है, क्योंकि यह अवधारणा को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। - 2040 तक सभी संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान बहु-विषयक बन जाएंगे।
निष्कर्ष
नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।
